नया वित्तीय साल शुरू होते ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू इन बदलावों का असर सीधे आपकी सैलरी, खर्च और बचत पर दिखेगा। अगर आपने अभी तक इन नियमों को नहीं समझा है, तो आगे पढ़ना बेहद जरूरी है…
FASTag से लेकर यात्रा तक: जेब पर बढ़ेगा खर्च
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए झटका है। अब FASTag का सालाना पास ₹3000 से बढ़कर ₹3075 हो गया है। यानी हर ट्रिप अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। वहीं, हवाई यात्रा भी सस्ती नहीं रहेगी। एविएशन फ्यूल की कीमत ₹2 लाख प्रति किलोलीटर के करीब पहुंचने से टिकट दरों में उछाल तय माना जा रहा है।
रेलवे टिकट कैंसिलेशन: अब टाइमिंग ही सब कुछ
ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने टिकट कब कैंसिल किया। सबसे अहम बात—अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी अब प्लानिंग में जरा भी चूक भारी पड़ सकती है…
टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव, ITR की नई डेडलाइन
टैक्सपेयर्स के लिए राहत और बदलाव दोनों हैं। अब ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। साथ ही अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह सिर्फ एक ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, जिससे प्रक्रिया आसान होगी।
LPG सिलेंडर महंगा, लेकिन घरेलू राहत बरकरार
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹195.50 की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट के खर्च पर दिख सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ATM और बैंकिंग नियम: अब हर ट्रांजैक्शन गिना जाएगा
बैंकों ने ATM से फ्री निकासी की सीमा तय कर दी है। महानगरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन, जबकि अन्य जगहों पर 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके बाद हर निकासी पर ₹23 का चार्ज देना होगा। यानी अब कैश निकालने से पहले भी सोचने की जरूरत होगी।
सैलरी स्ट्रक्चर बदला, टेक-होम कम हो सकता है
नए लेबर कोड लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है। अब बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना जरूरी है। इससे PF में योगदान बढ़ेगा, लेकिन टेक-होम सैलरी कम हो सकती है—यानी हाथ में आने वाला पैसा घट सकता है।
PAN कार्ड नियम सख्त, अब सिर्फ आधार काफी नहीं
पैन कार्ड बनवाने के नियम भी बदल गए हैं। अब केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा। इसका मकसद फर्जीवाड़े को रोकना और पहचान प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाना है।
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