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पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह, कोरोना खत्म होते ही देश में लागू होगा सीएए

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पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह, कोरोना खत्म होते ही देश में लागू होगा सीएए

पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह, कोरोना खत्म होते ही देश में लागू होगा सीएए

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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सिलीगुड़ी, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा कि कोरोना के खत्म होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू किया जाएगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा - टीएमसी अफवाह फैलती है कि सीएए लागू नहीं होगा। कान खोलकर टीएमसी वाले सुन लेगी सीएए वास्तविकता है, था और रहेगा। 


शाह ने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में रैली के दौरान सीए को लेकर ये बात कही। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर शाह ने कहा कि हिंसा पर मानव अधिकार आयोग ने भी माना कि बंगाल में कानून का राज नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भोपाल आए शाह ने सीए लागू करने की ओर इशारा किया था।


आर्थिक आंकड़ों का भी दिया हवाला

पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति पर शाह ने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया है। 1947 में बंगाल का देश की जीडीपी में 30% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 3.3% हो गया है। हमने सोचा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती है तो शायद सुधर जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ममता दीदी को लोगों ने तीन बार चुना उसके बाद भी ममता नहीं सुधर रही है। जब तक ममता दीदी जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कट मनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेगी, तब तक भाजपा लड़ाई जारी रखेगी।


ममता ने किया पलटवार

उधर अमित शाह के सीए वाले बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने कहा कि 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौट रही है और ना ही सीएए लागू हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यही उनकी योजना है तो वह संसद में इस बिल पर बहस क्यों नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि किसी भी नागरिक के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचे। वो गृहमंत्री है इसलिए उनको दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ। उनके पास बंगाल नहीं है इसलिए बंगाल के बारे में उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बीजेपी का काम बांटना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा शासित राज्यों में हिंसा और महिलाओं पर हमलों को लेकर आंखें मूंदकर बंगाल की स्थिति के बारे में झूठ फैला रहे हैं। बनर्जी ने पूछा कि केंद्र सरकार दिल्ली के जहांगीरपुरी और उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग को क्यों नहीं भेज रहा।

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