नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को केंद्र की मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। नया वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। नए वेतन आयोग से वेतन में वृद्धि के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में भी बदलाव होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे।
केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख सक्रिय कर्मचारी और 69 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को प्रेरित करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के साथ आयोग का गठन जल्द होगा। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया 2025 के बजट के दौरान विस्तृत की जा सकती है।
बतादें 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इसका कार्यकाल 2026 तक है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में सुधार लाते हुए वेतन समानता सुनिश्चित की थी।
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