चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग का फिर से स्पष्ट संदेश- अवैध सोशल मीडिया सामग्री पर होगी कार्रवाई

रायपुर। तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई ) ने दोहराया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग किया जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी भ्रामक या अवैध एआई-जनित या हेरफेर की गई सामग्री पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संज्ञान में लाए जाने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सिंथेटिक रूप से बने या एआई-परिवर्तित सामग्री को स्पष्ट रूप से ‘एआई-जनित’, ‘डिजिटल रूप से संवर्धित’ या ‘सिंथेटिक सामग्री’  के रूप में लेबल किया जाए, साथ ही पारदर्शिता और मतदाता विश्वास बनाए रखने के लिए मूल इकाई का खुलासा भी किया जाए।

चुनावों में, ऐसी सोशल मीडिया सामग्री, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं, कानून और व्यवस्था को बाधित करते हैं या जिनमें बाधित करने की क्षमता है और मतदान प्रक्रिया या मशीनरी के खिलाफ झूठी कहानियों की निगरानी की जा रही है। आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित संबंधित राज्य आईटी नोडल अधिकारियों की ओर से उन पर कार्रवाई की जा रही है।

11 हजार से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट व यूआरएल की पहचान कर की गई कार्रवाई 

15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा के बाद से चल रहे चुनावों में सामग्री को हटाने, एफआईआर , स्पष्टीकरण और खंडन सहित 11 हजार से अधिक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट व यूआरएल  की पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई की गई है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत प्रावधानों को भी दोहराया है, जो मतदान की समाप्ति से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में किसी भी चुनावी मामले के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। 

सी-विजिल ऐप का उपयोग करके 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई

नागरिक, राजनीतिक दल, उम्मीदवार ईसीआई-नेट पर 'सी-विजिल' मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। 15 मार्च से 19 अप्रैल तक, इन चुनावों में सी-विजिल ऐप का उपयोग करके 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,10,393 शिकायतें यानी 96.01% शिकायतों का समाधान 100 मिनट की निर्धारित समय अवधि के भीतर किया गया।