नई दिल्ली। लोकसभा की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के उद्देशय से आयोग लगातार कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग (ECI) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है।
चुनाव अधिकारियों का होगा तबादला
साथ ही आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। आयोग ने ये कदम सभी के लिए समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की स्पष्टता को सुनिश्चित करने के ECI (Election Commission of India) के संकल्प और प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं, CEC राजीव कुमार ने हाल ही में चुनावों की तरीखों का ऐलान करते हुए चुनाव को निष्पक्ष कराने के उपर जोर दिया था।
कौन बन सकता है पश्चिम बंगाल का DGP ?
पश्चिम बंगाल सरकार ने नए डीजीपी के लिए 3 नाम भेजे हैं। जिनमें संजय मुखर्जी, रणवीर कुमार और डॉ। राजेश कुमार शामिल हैं, इन तीनों में से ही किसी एक को बंगाल का अगला डीजीपी नियुक्ति किया जा सकता है।
18वी लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से मतदान
2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और अंतिम यानी सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को है। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित होने हैं।
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