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वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया अंतरिम बजट, महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा, टैक्स दारों में कोई बदलाव नहीं

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वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया अंतरिम बजट, महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा, टैक्स दारों में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया अंतरिम बजट, महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा, टैक्स दारों में कोई बदलाव नहीं

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्तमंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने परंपरा का हवाला देते हुए टैक्स से जुड़ा कोई ऐलान करने से परहेज किया। इनकम टैक्स समेत किसी भी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और उनके स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।


कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं

कृषि के लिए भी इस बजट में कई एलान हुए। बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए ₹1.27 लाख करोड़ का आबंटन किया गया है।


  • सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।

  • सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।

  • तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 'आत्मनिर्भर तिलहन अभियान' शुरू किया जाएगा।

  • डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा।

  • जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।

  • पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।


रेलवें के लिए की घोषणाएं 

तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।


उन्होंने बजट पेश करते हुए एक करोड़ मकानों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने को ‘रूफटॉप सोलराइजेशन’ का भी उल्लेख किया, जिससे सालाना 15,000-18,000 रुपये की घरेलू बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।


जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था।  हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 


उन्होंने कहा, 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए। हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है 


वित्त मंत्री ने कहा, हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है। हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।


उन्होंने कहा, हमारी सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 7 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS और 7 IIMs खोले गए हैं। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।


सीतारमन ने कहा की, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। फसलों पर NANO AAP का इस्तेमाल होगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है।


उन्होंने कहा, देश में टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं।


उन्होंने कहा, हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया की, 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।

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