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डेस्क रिपोर्टर
दिल्ली, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। दिल्ली कि हवा की क्वालिटी में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। दिल्ली का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 379 है, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान की मांग कर चुका है। आज फिर से इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलने को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। जिसमे से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बोला कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो वो कर सकती है, पर हम अभी किसानों पर पराली को लेकर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते है। दिल्ली के 7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों को लेकर टिप्पणी करना बेहद सरल है। पर कोई ये नहीं सोचता कि किसान क्यों पराली को जलाते है।
केंद्र ने कहा- कर्मचारियों नहीं कर सकते वर्क फ्रॉम होम
इस मामले को लेकर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमे बताया गया है कि वे केंद्रीय कर्मचारियों से घर से काम नहीं करवा सकते। इसके बाद यह भी बोला गया कि केंद्र सरकार जितने वाहनों का यूज करती है, वो दिल्ली-NCR के पूरे वाहनों को भी लेलें तो वो एक बहुत छोटा हिस्सा ही रहेगा।
दिल्ली में लग सकता लॉकडाउन
दिल्ली सरकार ने स्कूल-कॉलेज को आने वाले आदेश तक बंद करवा दिया है। दिल्ली के सभी शिक्षा संस्थानों में कोरोना में हुए लॉकडाउन के जैसे ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी और ऑफिस के स्टाफ में 50 फीसदी लोग घर से काम करेंगे तो 50 फीसदी लोग ऑफिस में आकर काम करेंगे। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण के कारण 21 नवंबर तक सभी कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली-NCR में आने वाले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी इसी तरह खराब रहने वाली है। साथ ही इसके गंभीर होने की भी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली की हवा में 21 नवंबर के बाद से ही सुधार होने की उम्मीद की जा रही।
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