N
डेस्क रिपोर्टर
नई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलो की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निणर्य लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनो में यह बिलो को पेश किया जाएगा। जिसके बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही तीनों कानूनो को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं।
80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 किलो फ्री राशन मार्च 2022 तक मिलता रहेगा। इस योजना की शुरूआत अप्रैल 2020 में कोराना महामारी में गरीब लोगों को मुफ़्त राशन मुहैया कराने के उद्देश्य से की थी। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मार्च 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे राजकोष पर 53,344 करोड़ रूपय का अतिरिक्त भार आएगा।
कृषि कानून वापसी को मंजूरी-
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में तीनो कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी भी दे गई है। इन तीनों कृषि कानूनों को 17 सिंतबर, 2020 को लोकसभा में मंजूर मेें किया था। इसके बाद से ही किसानों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन,आंदोलन शुरू कर दिया था।
ऐसे वापस होगा कृषि कानून-
- सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश करेगी।
- संसद में यह बिल को बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा।
- बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे।
- राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी।
- नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह बिहल रद्द हो जाएगा।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!