नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार अन्य देशों के लिए निर्बाध डिजिटल हस्तांतरण और निरंतरता की सुविधा के लिए देश में डेटा एंबैसी बनाएगी। डेटा एंबैसी क्लाउड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस द्वारा समर्थित राजनयिक समझौतों का लाभ उठाकर डेटा सुरक्षित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाते हैं। एक डेटा एंबैसी देश के राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण डेटाबेस के संबंध में विशेष रूप से देश की डिजिटल निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया एक समाधान है।
सीतारमण ने संसद में अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान कहा, हम डिजिटल निरंतरता समाधान की तलाश कर रहे देशों के लिए डेटा एंबैसी की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे। दुनिया भर के छोटे देश डेटा एंबैसी की अवधारणा की ओर मुड़ रहे हैं। उन्हें संप्रभु और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
डिजिटल प्रशासन में दुनिया के सबसे परिपक्व देशों में से एक एस्टोनिया ने 2015 में डेटा एंबैसी को अधिकृत किया। लक्जमबर्ग, मोनाको और कुछ अन्य देशों ने डेटा एंबैसी मॉडल को अपनाया है। गूगल क्लाउड ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, ऐसे कई कम्पोनेंट्स हैं जिनमें डेटा एंबैसी शामिल है।
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