नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने को लेकर मंगलवार (28 मई, 2024) को प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने सीएम केजरीवाल के आरोप पर कि ये (नरेंद्र मोदी) तय करते हैं कि किसको जेल भेजा जाए पर कहा कि इनको कानून के नियम पढ़ने चाहिए।
पीएम मोदी से सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा? हेमंत सोरेन और मुझे (अरविंद केजरीवाल) उनके (पीएम मोदी) इशारे पर जेल भेजा गया।
इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) को दिए इंटरव्यू में कहा, ''अच्छा होगा कि ये लोग संविधान और देश के कानून पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है।'' दरअसल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी हुई है।
अरविंद केजरीवाल को किस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है?
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि वो इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करेंगे, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो।
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