देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक कल, पेट्रोल-डीजल और गैस पर हो सकती है अहम चर्चा

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार (27 मार्च) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में आम लोगों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर फैसला हो सकता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक

यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक बैठक का फोकस होगा:

- पेट्रोल और डीजल की स्थिति

- LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता और कीमत

- वैश्विक हालात का भारत पर असर

मिडिल ईस्ट तनाव पर खास चर्चा संभव

पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे तनाव का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। इसी वजह से बैठक में यह चर्चा हो सकती है कि, कच्चे तेल की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, गैस की कीमतों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए और आम जनता पर असर कम करने के उपाय क्या हों.

‘टीम इंडिया’ अप्रोच पर जोर

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना बताया जा रहा है। सरकार चाहती है कि, सभी राज्य एक साथ मिलकर संकट से निपटें, जरूरी चीजों की सप्लाई बनी रहे और किसी भी तरह की अफरा-तफरी से बचा जाए।

चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन राज्यों में फिलहाल चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि उन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग बैठक होगी। यह बैठक कैबिनेट सचिवालय के जरिए आयोजित की जाएगी

जमाखोरी रोकने पर पहले ही दिए जा चुके हैं निर्देश

हाल ही में संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा था कि जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। राज्यों को सतर्क रहना होगा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ‘मेक इन इंडिया’ रणनीति पर काम जरूरी है।

सर्वदलीय बैठक में भी उठा था मुद्दा

इससे पहले 25 मार्च को आयोजित सर्वदलीय बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा था कि, मौजूदा हालात में सभी दलों को एकजुट रहना होगा। सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने सुझाव साझा किए।

क्या निकल सकता है बड़ा फैसला?

इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं, जैसे: ईंधन की कीमतों को लेकर रणनीति, गैस सप्लाई को लेकर नई योजना और राज्यों के लिए दिशा-निर्देश।