रायपुर। केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को रायपुर प्रवास के दौरान मंत्रालय में छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कई अनुदान योजनाएं चला रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से केंद्र सरकार राशि जारी करेगा। 

रायपुर और नया रायपुर के बीच बसें चलाने का सुझाव दिया

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

सीएम साय बोले- प्रदेश जल्द ही वापस पाएगा ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद दिया। कहा कि केंद्रीय मंत्री के सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्द ही ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा वापस पा लेगा। प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से यह आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार के सहयोग से कार्यों में तेजी आएगी

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने कहा कि शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी। बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक अनिता मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक कुंदन कुमार, क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक प्रदीप्ता कुमार मिश्रा की उपस्थिति रही।