रायपुर। रजिस्ट्री और पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रावधानों के तहत धमतरी के भखारा, बलौदाबाजार-भाटापारा लवन, बिलासपुर के सकरी और राजकिशोर नगर में उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है, जिससे नागरिकों का समय बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी। भीड़ कम होगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुगम व पारदर्शी बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में गति आने की भी संभावना है।

सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही: ओपी चौधरी

वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य हमारी सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है। नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित होगी। 

पंजीयन विभाग के सुधारों का मिलेगा लाभ 

उप पंजीयक कार्यालय जिन क्षेत्रों में खुल रहे हैं, वहां के नागरिकों को पंजीयन विभाग के सुधारो का लाभ मिलेगा। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा तथा खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड की सुविधा शामिल है।