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Budget 2026: युवाशक्ति, निवेश और संतुलन पर फोकस—निर्मला सीतारमण का नौवां बजट, जानिए क्या बदलेगा आपकी जेब से लेकर देश की दिशा तक
01 फ़र, 2026 0 व्यूज 4 मिनट पढ़ाई
Budget 2026: युवाशक्ति, निवेश और संतुलन पर फोकस—निर्मला सीतारमण का नौवां बजट, जानिए क्या बदलेगा आपकी जेब से लेकर देश की दिशा तक

Budget 2026: युवाशक्ति, निवेश और संतुलन पर फोकस—निर्मला सीतारमण का नौवां बजट, जानिए क्या बदलेगा आपकी जेब से लेकर देश की दिशा तक

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

नई दिल्ली। 1 फरवरी… संसद भवन… और पूरे देश की निगाहें एक ही जगह टिकी हुई थीं। टैक्सपेयर्स से लेकर किसान, नौकरी की तलाश कर रहे युवा, शेयर बाजार के निवेशक और उद्योगपति – हर कोई जानना चाहता था कि सरकार इस बार भारत की अर्थव्यवस्था को किस रास्ते पर ले जाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘युवाशक्ति से प्रेरित’ है और तीन बड़े कर्तव्यों पर आधारित है – विकास, अवसर और सबका साथ।


वैश्विक उथल-पुथल, घरेलू मजबूती

बजट ऐसे दौर में आया है जब अमेरिकी टैरिफ नीतियां, भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई-चेन की चुनौतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही हैं। इसके बावजूद भारत में घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है। बजट से पहले पेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान देते हुए यह साफ किया कि वर्किंग-एज आबादी भारत की ताकत है, हालांकि हेल्थ और रोजगार बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं।


बजट का मूल मंत्र: युवाशक्ति और तीन कर्तव्य

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ‘युवाशक्ति’ से प्रेरित है और तीन कर्तव्यों पर टिका है—

आर्थिक विकास को गति देना,

लोगों की उम्मीदों को पूरा करना,

सबको अवसर देकर सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करना।


राजकोषीय तस्वीर: घाटा, कर्ज और स्थिरता

राजकोषीय घाटा (FY27): 4.3% (FY26 में 4.4%)

कर्ज-जीडीपी अनुपात: 55.6% (FY26 में 56.1%)

करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए—सरकार का दावा

सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 41% कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।


टैक्स में राहत: आम आदमी को सुकून

विदेश यात्रा पैकेज (TCS): अब 2% (पहले 5%/20%), बिना राशि शर्त

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिले ब्याज पर आयकर और TDS नहीं

क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स-फ्री करने का ऐलान

यह राहत टैक्सपेयर्स, ट्रैवल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है।


इंफ्रास्ट्रक्चर: रिकॉर्ड कैपेक्स और कनेक्टिविटी

पूंजीगत खर्च (FY27): ₹12.2 लाख करोड़

टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा पर खास जोर

इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड—आंशिक लोन गारंटी

REITs के जरिए PSU रियल एस्टेट की रीसाइक्लिंग


7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

मुंबई–पुणे

पुणे–हैदराबाद

हैदराबाद–चेन्नई

हैदराबाद–बेंगलुरु

चेन्नई–बेंगलुरु

दिल्ली–वाराणसी

वाराणसी–सिलीगुड़ी


रेल–जलमार्ग–ग्रीन ट्रांसपोर्ट को जोड़ते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत इकोसिस्टम, और सी-प्लेन VGF योजना भी प्रस्तावित है।


ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन कैप्चर

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन अवशोषण, उपयोग और भंडारण के लिए ₹20,000 करोड़। यह कदम पर्यावरण और उद्योग—दोनों के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है।


कृषि: AI से ‘भारत विस्तार’

कृषि क्षेत्र में ‘भारत विस्तार’ नाम का बहुभाषी AI एग्री टूल लॉन्च होगा, जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के पैकेज से जुड़कर किसानों और एग्री-बिजनेस को स्मार्ट एक्सेस देगा।

नारियल, काजू और कोको नारियल संवर्धन योजना—उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी

काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम—2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य


पर्यटन और जैव विविधता

हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स

अराकू वैली और पश्चिमी घाट में इको-ट्रेल्स

ओडिशा, कर्नाटक, केरल में कछुआ ट्रेल्स

पुलिकट झील के पास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स

भारत करेगा पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी


महिला उद्यमिता: She-Mart

SHE (Self-help Entrepreneur) Mart—कम्युनिटी-स्वामित्व वाली रिटेल दुकानों के जरिए महिला उद्यमियों को बाजार तक सीधी पहुंच।


शिक्षा और छात्राएं: हर जिले में गर्ल हॉस्टल

उच्च शिक्षा में निवेश, विश्वविद्यालय टाउनशिप, टेलिस्कोप इन्फ्रा और हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल—छात्राओं की सुरक्षा और पहुंच पर बड़ा कदम।


खेल और रोजगार: खेलो इंडिया मिशन

खेलों को रोजगार और कौशल से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया मिशन। लक्ष्य—अगले दशक में खेल इकोसिस्टम को बदलना।


AVGC और ऑरेंज इकोनॉमी

तेजी से बढ़ते एनीमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर के लिए:

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को समर्थन

15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स

2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत—बड़े रोजगार अवसर


MSME: चैंपियन बनने की तैयारी

₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड

GeM को TReDS से जोड़ना, अनिवार्य सेटलमेंट प्लेटफॉर्म

सस्ते पैरा-प्रोफेशनल्स से अनुपालन में मदद

माइक्रो-उद्यमों के लिए बेहतर लिक्विडिटी सपोर्ट


हेल्थ, आयुष और मेडिकल टूरिज्म

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स का अपग्रेड

जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को मजबूती

5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब—भारत को ग्लोबल हब बनाने की योजना

अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 लाख केयरगिवर्स प्रशिक्षित होंगे


सेवा क्षेत्र: 2047 का लक्ष्य

सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख इंजन बनाते हुए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति—लक्ष्य 2047 तक 10% वैश्विक हिस्सेदारी।


निवेश और बैंकिंग सुधार

PROI निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10%

बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति—स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण

म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा—₹1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड पर ₹100 करोड़ प्रोत्साहन


सरकार का छह-सूत्री फोकस

रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार

विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन

चैंपियन MSME का निर्माण

इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा

दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता

सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास

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