डेस्क रिपोर्टर
News World Deskनई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेमीकंडक्टर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि छह साल में इस योजना पर 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर मीडिया को जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह योजना देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के निर्माण को बढ़ावा देगी।
योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना माइक्रोचिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद करेगी और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी। इस योजना के अलावा, I&B मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने UPI और Rupay डेबिट कार्ड का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी।
ठाकुर ने बताया, रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के माध्यम से छोटी मात्रा में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस पर लगभग 1,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
सरकार के इस कदम से रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान को गहरा करने में मदद मिलने की संभावना है। इसके अलावा, कैबिनेट ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस योजना से लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा।
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