
चीन के क़िंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में पेश किए गए संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस इनकार की प्रमुख वजह थी – दस्तावेज में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र न होना, जबकि बलूचिस्तान का उल्लेख करते हुए भारत पर अशांति फैलाने के संकेत दिए गए थे।
राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे किसी भी दस्तावेज का समर्थन नहीं करेगा जिसमें सत्य को तोड़ा-मरोड़ा गया हो या जो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देता हो।
आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भुगतने होंगे नतीजे : राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री ने SCO मंच से पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद को ‘नीतिगत साधन’ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।” उन्होंने चेताया कि आतंकवाद के दोषियों, फंडिंग करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को जवाबदेह ठहराना बेहद ज़रूरी है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, “हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी है। इसका मूल कारण बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद है। शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।”
'सीमापार आतंकवाद' पर भारत का स्पष्ट रुख
रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व जो अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी आगाह किया कि अगर आतंकी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार आ जाते हैं, तो यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
'दोहरे मापदंड' पर भारत की चेतावनी
भारत ने SCO देशों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि आतंकवाद पर "चुप्पी" और "चुनिंदा निंदा" अब स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत ने इस अवसर का इस्तेमाल पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए किया।
क्या है SCO बैठक का महत्व?
SCO एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत का इस मंच पर इतने निर्भीक अंदाज में अपनी बात रखना यह दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल आतंकवाद पर समझौता करने वाला देश नहीं है।
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