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डेस्क रिपोर्टर
दिल्ली, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह कि जल्द ही सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बिल संसद में पेश करने वाली है। सीएनबीसी-टीवी18( CNBC-TV 18) खबर की माने तो, सरकार संसद के शीत सत्र की शुरुआत में ही क्रिप्टोकरेंसी बिल को पेश कर सकती है।
सीएनबीसी-टीवी18 ने लिखा है कि सरकार पहले क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने वालीं थी। पर अब क्रिप्टोकरेंसी बिल को संशोधित करने के लिए काम किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय के अधिकारी संशोधित विधेयक को ‘फास्ट ट्रैक’( fast trak) करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में भारत के पास इसे रेगुलेट करने के लिए कोई पक्का कानून नहीं है।
हर पहलू पर किया जा रहा है विचार
सूत्र की माने तो, कानून की रूपरेखा पर आखिरी फैसला जल्द ही लिया जाएगा। इस बात की संभावना है कि जल्द ही सभी हितधारकों की चिंताओं को संतुलित करने के लिए एक मध्यम मार्ग निकाला जाएगा।
बता दें कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी एवं विनियमन साल की शुरूआत में बजट सत्र के वक्त पेश होने वाला था। पर बाद में इसे वापस ले लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि क्रिप्टो पर अभी पूरी तरह से प्रतिबंध ऑफ-टेबल है। और सरकार क्रिप्टो पर सतर्क रुख अपनाएगी।
टैक्स पर भी हो रहा है विचार
आईएनसी42 (Inc42)की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के उससे बनाए गए नए पैनल को चार हफ्तों का समय दिया गया है। दिए गए वक्त की अवधि खत्म होने के बाद पैनल को बताना होगा कि क्या क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग से हुई आय पर कैपिटल प्रोफिट के रूप में टैक्स लगाया जाएगा या उन्हें एक नई टैक्स कैटेगरी के उससे क्लासिफाई करने की आवश्यकता होगी।
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